आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई

 ओबामा भविष्य की जरूरतों पर ध्यान दे रहे हैं। इराक से 2010 में सेना की वापसी की शुरुआत करने और 2011 में पूरी तरह वहां से निकल आने की प्रतिबद्धता उतना ही बुद्धिमानी भरा निर्णय है जितना कि अफगानिस्तान में तीस हजार और सैनिक भेजने का निर्णय। दुनिया जानती है कि आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने का काम अफगानिस्तान से किया जा रहा है। दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे जनजातीय इलाके में सेना की तैनाती में तीन से छह माह का समय लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे लोगों के लिए संदेश स्पष्ट है। यह संदेश पाकिस्तानी सरकार, सेना और आईएसआई में घुसे आतंकियों के समर्थकों के लिए भी है। ओबामा ने पाकिस्तान सरकार को लश्करे तैयबा को मिल रही मदद के प्रति आगाह किया है। पाकिस्तान एक लंबे समय से आतंकवाद के मसले पर दुनिया को ब्लैकमेल करने की रणनीति पर चल रहा है। वह आतंकवाद से लड़ने के नाम पर अमेरिका से भी आर्थिक और सैन्य मदद झटकने में सफल है। हम सब पाकिस्तान में सत्ता प्रतिष्ठान में अलग-अलग गुटों के बीच संघर्ष से परिचित हैं। पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका से मिलने वाली मदद का दुरुपयोग जम्मू-कश्मीर तथा भारत के दूसरे हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में कर रहा है। 26 नवंबर के आतंकी हमले के संदर्भ में सामने आई सूचनाएं और अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के आतंकियों-डेविड हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और तहव्वुर हुसैन राणा की गिरफ्तारी से मुंबई हमले की अधूरी कडि़यां जुड़ सकती हैं। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में अधिक सैन्य बलों की तैनाती से अपनी कार्रवाई को नई धार देने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि वैश्विक समुदाय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीतने की ओर बढ़ रहा है