बीपीएल परिवारों को लगभग दो दर्जन से ज्यादा बीमारियों में महज 30 रुपये के सालाना खर्च पर 30 हजार रुपये तक का इलाज मुहैया कराने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में रोजाना औसतन 50 हजार परिवार शामिल हो रहे हैं। स्मार्ट कार्ड के जरिए इलाज की यह योजना दो साल पहले शुरू हुई थी। योजना कांग्रेस को राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद दिखी। लिहाजा उसने लोकसभा चुनाव में उसे अपने घोषणापत्र में शामिल कर लिया। तीन साल के भीतर सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना के तहत लाने का वादा किया। देश के 21 राज्यों में योजना चल भी रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उस पर अमल से सीधा इनकार कर दिया। आंध्र की कांग्रेसी सरकार ने भी यही किया। आंध्र सरकार ने राज्य की राजीव गांधी अरोग्य श्री योजना का हवाला देकर आरएसबीवाई को लागू करने से मना कर दिया है। राजीव गांधी अरोग्य श्री का सालाना बजट एक हजार करोड़ रुपये का है। जबकि आरएसबीवाई के लिए चालू वित्त वर्ष में देश भर के लिए कुल 350 करोड़ रुपये का बजट है।