यूपी में ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट परियोजना लागू

राज्य के छह जनपदों गोरखपुर Gorakhpur, गाजियाबाद Ghaziabad , गौतमबुध्दनगर Gautambudda Nagar (NOIDA) , सीतापुर Sitapur , सुल्तानपुर Sultanpur  एवं रायबरेली Raibarely में पायलट बेसिस पर संचालित ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे ह। प्रदेश के प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्यौगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स चन्द्र प्रकाश ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि ई डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से वर्तमान में 23 सेवाएं जनसामान्य को उपलब्ध कराये करायी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से आच्छादित जनपदों में लगभग पांच लाख प्रमाण पत्र डिजिटल विधि से निर्गत किये जा चुके हैं। उन्होंने ई-डिस्ट्रिक्ट पायलेट परियाेंजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से एकल ख़िडकी प्रणाली लागू करके लोगों को विभिन्न शासकीय सेवाएं इलेक्ट्रानिक्स डिलीवरी  के द्वारा बेहतर ढंग से सुलभ कराई जा रही हैं। श्री बलानी ने कहा कि सीतापुर जनपद ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने में नये आयाम स्थापित कर रहा है।

प्रमुख सचिव ने कहा कि वर्तमान में इस केन्द्र के कुल 14 सेवाएं जिनमें जाति, आय, निवास, जन्म-मृत्यु एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र, विधवा, वृध्दावस्था एवं विकलांगता पेंशन के अतिरिक्त राजस्व न्यायालय एवं शिकायत निराकरण से संबंधित सेवाएं सुलभ करायी जा रही हैं। सीतापुर जनपद में अब तक 2.56 लाख आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से लगभग 2.38 लाख आवेदन पत्रों का निस्तारण इलेक्ट्रानिक्स डिलीवरी विधि से डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए किया जा चुका है। चन्द्र प्रकाश ने बताया कि श्री बलानी द्वारा राजा टोडरमल जन सुविधा केन्द्र पर उपस्थित जनता से योजना की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई, जिसके दौरान अधिकांश लोगों ने इसे बेहद उपयोगी बताया । जनता ने उन्हें यह भी अवगत कराया कि इस योजना के लागू हो जाने से उन्हें अब विभिन्न प्रकार के शासकीय प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में काफी सुविधा हो रही है। इसके साथ जनमानस को अब विभिन्न प्रकार के शासकीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पडता है। श्री बलानी ने योजना की सफलता पर सन्तोष व्यक्त करते हुये कहा कि योजना की सफलता के फलस्वरूप ही केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स मिशन के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट योजना देश के 16 राज्यों में लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 देश का ऐसा पहला एवं अकेला राज्य है जहां पायलट आधार पर इसे लागू किया गया और इसके बेहतर परिणाम ही नहीं परिलक्षित हुए बल्कि लोगो ंमें इसके प्रति उत्साह भी देखने को मिला। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। प्रमुख सचिव ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना को राज्य के 65 अन्य जिलों में रूपये 250 करोड़ की लागत से लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस परियोजना पर होने वाले व्यय का वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार स्तर पर इसके अनुमोदन की कार्यवाही प्रगति पर है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चालू वित्तीय वर्ष के मार्च माह तक  पूरे प्रदेश में इस योजना का यिान्वयन शुरू कर दिया जायेगा। श्री चन्द्र प्रकाश ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 17,909 जन सेवा केन्द्रों (कामन सर्विस सेंटर)की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2010 के अंत तक यह केन्द्र पूरी तरह यिाशील हो जायेंगें। उन्होंने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत आच्छादित समस्त सेवाएं इन जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही जन सामान्य को उनके द्वार पर ही सुगमता से मिलने लगेंगी। इससे ई-गवर्नेन्स की मंशा पूर्ण होने के साथ ही प्रदेश में ई-गवर्नेन्स की दिशा में यह एक सार्थक तथा ांतिकारी कदम होगा।